मावळा सैनिक लाईव्ह न्युज

भारतीय शेतकऱ्यांचे कृषिविषयक अधिकार पिकांचे नवीन वाण विकसित करणारे शास्त्रज्ञ यांच्या अधिकारांचे जतन करणे आवश्यक आहे. भारतीय शेतकऱ्यांचे कृषिविषयक अधिकार पीक वाण व शेतकरी अधिकार कायदा २००१ यांचे संरक्षण करण्यासाठी पीक वाण व शेतकऱ्यांचे अधिकार कार्यालय नवी दिल्ली येथे स्थापन करण्यात आले आहे. भारत हा जगातील पहिला असा देश आहे की ज्याला पीक वाण व शेतकरी अधिकार कायदा २००१नुसार कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. भारत हा जगातील पहिला असा देश आहे की ज्याला पीक वाण व शेतकरी अधिकार कायदा २००१नुसार कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. शेतीचा विकास अधिक वेगाने होण्यासाठी तसेच पिकांचे नवीन वाण विकसित करण्यासाठी शेतकरी, तसेच पिकांचे नवीन वाण विकसित कर णारे शास्त्रज्ञ यांच्या अधिकारांचे जतन करणे आवश्यक आहे. या माध्यमातून बी-बियाणे तयार करणारे उद्योजक व त्यांचे उद्योग यांचा विकास होण्यास मदत होईल, तसेच शेतकऱ्यांना अधिक दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून देण्यासदेखील मदत होईल. पीक वाण व शेतकरी अधिकार कायदा २००१ यांचे संरक्षण करण्यासाठी पीक वाण व शेतकऱ्यांचे अधिकार कार्यालय नवी दिल्ली येथे स्थापन करण्यात आले आहे. भार

परसबागेची चळवळ.. रानभाज्यांबरोबरच ममताबाईंच्या या परसबागेत बारा प्रकारचे वाल आणि घेवडय़ाचे वेल आहेत.     ममताबाई भांगरे आदिवासी कुटुंबांना वर्षांतील चार-सहा महिने शुद्ध, सात्त्विक आणि पौष्टिक भाजीपाला मिळवून देणारी परसबागेची चळवळ अकोले तालुक्यात जोर धरत आहे. अर्थात यामागे ‘बायफ’ या संस्थेचे विशेष प्रयत्नही आहेत. आदिवासी भागातील स्त्रियांनीही या चळवळीला साथ देताना गावरान वाणांचे परंपरेने जतन केले आहे. कळसुबाई शिखराचा रम्य परिसर चिंब भिजवणाऱ्या पावसामुळे रान सारं आबादानी झालेले आहे. भात खाचरात डोलणारी भात पिके. निसवत चाललेल्या भात पिकाचा सर्वत्र भरून राहिलेला अनोखा गंध. डोंगर उतारावरून जाणारी नागमोडी सडक. डोंगर उतारावर वसलेली लहान लहान आदिवासी गावे. त्यातीलच एक आंबेवंगण. गावाच्या अलीकडेच रस्त्याच्या कडेला एक पारंपरिक पद्धतीचे कौलारू घर. त्याच्या शेजारीच नवीन पद्धतीच्या घराचे सुरू असलेले बांधकाम. उतार उतरून घरापर्यंत पोहचेपर्यंत विशेष काही जाणवत नाही, पण घराभोवती चक्कर मारताना वेगळेपण जाणवते. घराभोवती असणाऱ्या मोकळ्या जागेवर उपलब्ध जागा आणि उतार लक्षा

'मी फसवा लाभार्थी', गंडवून फोटो घेतलेल्या शेतकऱ्याची तक्रार शेतकऱ्यांना न विचारताच 'मी लाभार्थी' या जाहिरातीत त्यांचे फोटो छापल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. मुंबई :  तीन वर्षपूर्तीच्या मुहूर्तावर फडणवीस सरकारने केलेल्या जाहिराती वादात सापडल्या आहेत. ‘आपलं सरकार, कामगिरी दमदार’चा नारा देणारं भाजप सरकार जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करत असल्याचं समोर आलं आहे. शेतकऱ्यांना न विचारताच ‘मी लाभार्थी’ या जाहिरातीत त्यांचे फोटो छापल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. जाहिरातीत शेतकऱ्यांना ज्या योजनांचा लाभ झाल्याचा दावा केला जात आहेत, त्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर झाल्या आहेत. ‘मी लाभार्थी’, सरकारची जाहिरात पुणे जिल्ह्याच्या पुरंदर तालुक्यातील भिवरी गावामधल्या शांताराम कटके यांची अवस्था ‘पोश्टर बॉईज’ या सिनेमातील ती नायकांसारखी झाली. नसबंदीच्या जाहिरातीसाठी त्यांचे फोटो कसे वापरले, ह्या गोष्टीची जशी नायकांना कल्पना नसते, तशीच काहीशी स्थिती शांताराम कटके यांची झाली आहे. सरकारच्या ‘मी लाभार्थी’ या जाहिरातीत आपला फोटो कसा आल

पारनेर बलात्कार आणि हत्या प्रकरण, तीन जण दोषी या तिघांना उद्या शिक्षा सुनावली जाणार आहे. अहमदनगर जिल्हा न्यायालय अहमदनगर :  अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करुन हत्या केल्याप्रकरणी तीन जणांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे. अहमदनगर जिल्हा न्यायालयाने 2014 सालच्या या प्रकरणावर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. या तिघांना उद्या शिक्षा सुनावली जाणार आहे. अहमदनगरला पारनेर तालुक्यातील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करुन तिची हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी संतोष लोणकर, मंगेश लोणकर आणि दत्ता शिंदे यांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे. या तिघांवरही बलात्कार आणि हत्येसह सहा आरोप ठेवण्यात आले होते. काय आहे प्रकरण ? 22 ऑगस्ट 2014 साली लोणी मावळा गावात मुलीवर अत्याचार करुन हत्या करण्यात आली होती. पीडित मुलगी दहावीच्या वर्गात शिकत होती. सायंकाळी पाचच्या सुमारास शाळा सुटल्यावर घरी येताना अत्याचार करुन तिची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी युक्तिवाद केला. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी निकम यांच्या नियुक्तीची मागणी केली होती. आरोपींना दोषी ठरवल्यानंतर अ

एफआरपी म्हणजे काय? ऊस दराबाबत सर्रास कानावर पडणारा शब्द म्हणजे एफआरपी. पण एफआरपी म्हणजे काय, त्याचा अर्थ काय? मुंबई:  ऊस दराबाबत सर्रास कानावर पडणारा शब्द म्हणजे एफआरपी. पण एफआरपी म्हणजे काय, त्याचा अर्थ काय? असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. तर एफीआरपीचं विस्तारित रुप म्हणजे फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राईस अर्थात रास्त आणि किफायतशीर दर. – सोप्या भाषेत साखर कारखान्यांनी ऊसाला दिलेला प्रतिटन दर – ऊसाचा एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावरील साधारण 15 टक्के नफा गृहित धरुन एफआरपी ठरवला जातो. – 2009 पूर्वी ऊसदर नियंत्रण कायदा, 1966 च्या खंड 3 मधील तरतुदीनुसार, केंद्र सरकार साखरेच्या प्रत्येक हंगामासाठी ऊसाचा वैधानिक किमान भाव म्हणजेच (एसएमपी) निश्चित करत असे. – पण सरकारने 22 ऑक्टोबर 2009 रोजी ऊसदर नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती केली. या कायद्यात ऊस उत्पादकांचा खर्च लक्षात घेऊन माफक नफा मिळण्याची तरतूद केली आहे. – त्यानुसार साखरेच्या हंगामांचा रास्त आणि किफायशीर भाव (एफआरपी) निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्र सरकारचा कृषी आयोग हा दर ठरवतं. – याचाच अर्थ सारख का