'मी फसवा लाभार्थी', गंडवून फोटो घेतलेल्या शेतकऱ्याची तक्रार

शेतकऱ्यांना न विचारताच 'मी लाभार्थी' या जाहिरातीत त्यांचे फोटो छापल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे.

मुंबई : तीन वर्षपूर्तीच्या मुहूर्तावर फडणवीस सरकारने केलेल्या जाहिराती वादात सापडल्या आहेत. ‘आपलं सरकार, कामगिरी दमदार’चा नारा देणारं भाजप सरकार जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करत असल्याचं समोर आलं आहे.

शेतकऱ्यांना न विचारताच ‘मी लाभार्थी’ या जाहिरातीत त्यांचे फोटो छापल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे.

जाहिरातीत शेतकऱ्यांना ज्या योजनांचा लाभ झाल्याचा दावा केला जात आहेत, त्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर झाल्या आहेत.

‘मी लाभार्थी’, सरकारची जाहिरात

पुणे जिल्ह्याच्या पुरंदर तालुक्यातील भिवरी गावामधल्या शांताराम कटके यांची अवस्था ‘पोश्टर बॉईज’ या सिनेमातील ती नायकांसारखी झाली. नसबंदीच्या जाहिरातीसाठी त्यांचे फोटो कसे वापरले, ह्या गोष्टीची जशी नायकांना कल्पना नसते, तशीच काहीशी स्थिती शांताराम कटके यांची झाली आहे. सरकारच्या ‘मी लाभार्थी’ या जाहिरातीत आपला फोटो कसा आला याची पुसटशी कल्पनाही त्यांना नाही.

सरकारच्या जलयुक्त शिवार या योजनेअंतर्गत मिळालेल्या 2 लाख 30 हजार रुपयांच्या मदतीमुळे शेततळं बांधलं आणि शेतकऱ्याचं आयुष्य सुखकर झालं, अशी ‘मी लाभार्थी’ची जाहिरात आहे. शांताराम कटके यांचा फोटो असलेल्या जाहिराती पेपरात झळकल्या. पण यासाठी त्यांची विचारणाही केली नव्हती. वर्तमानपत्रात ही गोष्ट छापून आल्यानंतर शांताराम कटकेंना धक्काच बसला.

जाहिरातीमधील दाव्यामुळे धक्का : शांताराम कटके

23 ऑक्टोबरला शांताराम कटके आपल्या शेतात काम करत असताना, ग्रामपंचायत सदस्यांसह सरकारी कर्मचारी तिथे आले आणि शेततळ्याविषयी विचारणा केली. त्यानंतर त्यांनी काही फोटो काढले आणि तिथून निघून गेले. तिथे नेमकं काय घडलं हे शांताराम कटकेंना समजलंच नाही. “ते माझ्याशी फार बोललेही नाहीत. 31 ऑक्टोबरला गावकऱ्यांनी माझा फोटो वर्तमानपत्रात आल्याचं सांगितलं. मग मी पण पेपर आणायला गेलो. सुरुवातीला वर्तमानपत्रात फोटो आल्याने मी आनंदी होतो. पण सरकारने माझ्या फोटोशेजारी केलेल्या दाव्यामुळे धक्काच बसला,” असं शांताराम कटकेंनी सांगितलं.

“सरकारने शांताराम कटकेंना 200×150 फुटांच्या शेततळ्यासाठी 2.30 लाख रुपये दिले, यामुळे त्यांचं आयुष्य बदललं. पूर्वी ते ज्वारी आणि मका पिकवत असत, मात्र जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत मिळालेल्या शेततळ्यामुळे आता, पावटा, मटार, टोमॅटो आणि इतर भाज्यांचं पीक घेऊन त्यांचं उत्पन्न वाढलं आहे. तसंच शेततळ्यामुळे गावातील पाण्याची पातळी वाढल्याने इतरांना फायदा होत आहे,” असा दावा जाहिरातीत करण्यात आला आहे.

मनरेगाअंतर्गत 2014 मध्ये अर्ज

एबीपी माझाने कृषी विभागातून मिळवलेल्या माहितीनुसार मनरेगा योजनेअंतर्गत 3 जुलै 2014 रोजी शांताराम कटके यांच्या शेततळ्याला मान्यता मिळाली आणि फेब्रुवारी 2015 मध्ये ते बांधून पूर्ण झालं. शेततळ्यासाठी मला 1 लाख 30 हजार रुपये मिळाले. तर त्याला लागणाऱ्या कागदासाठी 45 हजार रुपये जमा झाले.

राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकार ऑक्टोबर 2014 मध्ये सत्तेवर आलं. याचा अर्थ आघाडी सरकारच्या काळातच शेततळ्याला मंजुरी मिळाली. मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे शांताराम कटके यांनंतर ज्या शेतकऱ्यांनी अशा शेततळ्यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाकडे अर्ज केले, त्यापैकी कोणालाही शेततळं बांधून मिळालं नाही.

पुरंदर किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या या भिवरी गावात अनेक शेततळी दिसतात. मात्र यातील बहुतेक शेततळी शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या खर्चाने बांधली आहेत. फक्त शांताराम कटकेंचं शेततळं तेवढं सरकारी खर्चातून बांधून पूर्ण केल्याने, त्याचा जाहिरातीत वापर केला आहे.

जाहिरात झळकल्यानंतर सरकारचा उद्देश समजला : उपसरपंच

“सरकारी कर्मचाऱ्यांसह आलेले ग्रामपंचायत सदस्यही सरकारच्या उद्देशाबाबत संभ्रमात होते,” असं भिवरी गावाचे उपसरपंच भाऊसाहेब कटके यांनी सांगितलं. “सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गाडी माझ्या घराबाहेर पार्क केली होती. चौकशी केली असता, सरकारकडून ज्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला त्यांच्याशी बोलण्यासाठी आलो आहोत, असं त्यांनी सांगितलं. ते अधिक खोलात गेले नाहीत. जाहिरात झळकल्यानंतरच आम्हाला त्यांचा उद्देश समजला,” असं भाऊसाहेब कटके म्हणाले.

कृषी अधिकाऱ्याचाही कटकेंच्या दाव्याला दुजोरा

इतकंच नाहीतर कृषीविभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही शांताराम कटकेंच्या माहितीला दुजोरा दिला. “मनरेगा अंतर्गत आम्ही शांताराम कटकेंना 1.89 लाख रुपये दिले, 2.30 लाख रुपयांचा आकडा कुठून आला याची कल्पना नाही,” असं पुरंदरचे कृषी अधिकारी देवेंद्र ढगे यांनी सांगितलं.

दरम्यान, या सगळ्या वादाला वैतागून शांताराम कटके घराला कुलुप लावून गायब झाले आहेत.