नोकरदार संपावर गेले कि त्याचा पगार वाढतो मग शेतकर्यांच्या मागण्या आदोंलन करून ही का ? मान्य होत नाहीत

जिल्ह्यातील अनेक ग्रांपचायत आणि पचांयत समितीनी घेतले शेतकरी संपावंर जाणार असल्याचे ठराव 

निलेश

चाळक बीड-शेतमालाला हमीभाव मिळत नसल्याने आणि वाढत्या शेतकर्याच्या आत्महत्या व शेतकऱ्यांची कर्जमाफी या यासह विवीध मागण्यावर निर्णय राज्यसरकारने न घेतल्याने बीड जिल्ह्यातील शेतकरी संपावर जाणार आहेत आणि शेतकरी संपावर जाणार असल्याचे ठराव ही   जिल्ह्यातील अनेक ग्रांपचायत आणि पचांयत समितीनी घेतले आहेत आणि जर नोकरदार संपावर गेले कि त्याचा पगार वाढतो मग शेतकर्यांच्या मागण्या आदोंलन करून ही का ? मान्य होत नाहीत असा सवाल शेतकरी वर्गातून उपस्थित होत आहे

याबाबत अधिक माहीती अशी कि उत्तर प्रदेशात ज्या निकषांचा आधार घेवून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली त्या निकषांचा अभ्यास केल्यानंतर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना देखील कर्जमाफी दिली जावू शकते, किंवा जिल्हा बँकांकडून एक लाखापेक्षा कमी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची यादी महाराष्ट्र सरकारने मागवली असल्याची चर्चा सध्या सुरु आहे. या बातम्या केवळ प्रसार माध्यमातच आहेत का? सरकारी पातळीवर याबाबतीत काही हलचाली सुरु आहेत का? का नाही असा सवाल ही आत्ता उपस्थित होत आहे 

 आणि बीड सह महाराराष्ट्रातील शेतकरी संपावर जाणार जाणार आहे आणि त्यानी अस ठरवल आहे कि ते  पुढील वर्षी ते काहीच पिकं घेणार नाहीत तर फकक्त गरजेपुरतच पिकवणार असून एकही शेतकरी आापला शेतमाल मोढ्यात विक्रीी लाा घेेवून जाणार नाही! शेतकरयानााा कर्ज माफी देणे  अथवा न देणे यापेक्षा शेतकरी संपावर गेला तर काय? याचा विचार या सरकारने केला आहे का असाा सवाल उपस्थित होतत आहे  . त्यामुळे शेतकऱ्यावर संपावर जाण्याची वेळ का यावी? याचा विचार केल्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांच्या इच्छाशक्तीचा अभाव आणि राजकीय चढावोढ हे एक कारण असल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर महाराष्ट्राची भौगोलिक परिस्थिती देखील यास कारणीभूत आहे.

देशाच्या एकूण सिंचन क्षेत्रापैकी १८% च्या जवळपास महाराष्ट्रात सिंचन क्षेत्र आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण ३०७.६ लाख हेक्टर भूप्रदेशापैकी सुमारे २२५.७ लाख हेक्टर क्षेत्र एकूण पिकाखालील क्षेत्र आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्राच्या एकूण भूप्रदेशापैकी सुमारे २/३ क्षेत्र हे पिकांखालील क्षेत्र आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना पिक घेण्यासाठी मदत म्हणून कर्ज देण्यात जिल्हा सहकारी बँका, नाबार्ड आणि इतर बँकांची भूमिका महत्वाची असते. शेतकरी काही खाजगी सावकारांकडून देखील कर्ज घेतात. या सर्व गोष्टींचा विचार केला तर, शेतकऱ्यांना मुबलक कर्ज स्वरूपातील पैसा उपलब्ध असला तरी पाण्याअभावी नुकसानीतील शेती करावी लागते. कोरडवाहू शेती करावी लागते. महाराष्ट्राचे भौगोलिक स्थान देखील यास कारणीभूत आहे. याचा परिणाम म्हणून शेतीसाठी कर्ज- कोरडवाहू शेती –शेतमालाला हमीभाव नाही -पुन्हा कर्ज –आत्महत्या -दारिद्र्य हे कालचक्र शेतकऱ्यांच्या मागे सुरु होते. यावरती राज्यसरकारला उपाय शोधायचा असेल तर स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे तसेच महाराष्ट्र राज्य सिंचन आयोग – १९६२ च्या शिफारशींवर काम करणे आवश्यक आहे.

आपणच जबाबदार आहोत दुष्काळ आणि अवकाळी पावसाला,