दारू दुकान आणि बार मध्ये दर फलक न लावता जादा दराने विक्री
- अधिक्षकांचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
- अँड. अजित देशमुख
बीड ( प्रतिनिधी ) कायद्यातील तरतूद आणि आयुक्तांचे आदेश याला हरताळ फासत जिल्ह्यात देशी दारू आणि बिअर बार चालक ग्राहकांना जादा दराने दारू विकत आहेत. ही बाब अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, बीड यांना माहित आहे. मात्र ते कोणतीही कारवाई करत नाहीत. दारू विक्रेते आणि अधिकारी यांच्यामध्ये काय साटेलोटे आहे, हे सांगता येत नाही. मात्र कायद्याचे उल्लंघन होत असताना अधीक्षक आणि त्यांचे कनिष्ठ अधिकारी बघ्याची भूमिका घेत आहेत. यातून दारूड्यांची संख्या वाढत असून गोर गरीब कुटुंब उद्धवस्त होत आहेत. त्यामुळे अधीक्षकांनी आपली भूमिका जाहीर करावी, अन्यथा आम्हाला पुढील पाऊल उचलावे लागेल, असा इशारा जेष्ठ समाजसेवक मा. अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी दिला आहे.
एकीकडे नवीन दारू दुकान परवाने मागणाऱ्या फाईल हातोहात पळत असताना दुसरीकडे अवैध दारू विक्री बाबत मौन पाळले जात आहे. अवैध आणि जादा दराने होणारी विक्री सरकारी अधिकारी यांना माहित आहे, तरीही अधिकारी बघ्याची भूमिका घेत असल्याने जनतेकडून करण्यात येणारा हप्तेखोरीचा आरोप खरा आहे का ? हा विषय संशोधनाचा ठरत आहे.
महाराष्ट्र देशी मद्य नियम १९७३ चे नियम ३२ आणि मुंबई विदेशी मद्य नियम १९५३ चे नियम ३३ प्रमाणे दारू दुकान आणि बिअर बार मध्ये दरफलक लावणे बंधनकारक आहे. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई यांनी सन २०१६ मध्ये आदेश बजावले आहेत. मात्र अधीक्षक कार्यालयाने आयुक्तांचे आदेश गुंडाळून ठेवले आहेत. असे का होत आहे, याकडे आता आम्ही गांभीर्याने लक्ष देणार आहोत.
सरकारने प्रत्येक दारू दुकानात काळ्या रंगाचा फलक लावून त्यावर पांढऱ्या रंगाने परवाना धारकाचे नाव, परवाना क्रमांक, दारूच्या प्रकारानुसार नाव, किती मिलिलिटर दारूचा काय भाव आहे, या बाबी लिहायच्या आहेत. हा फलक टिकाऊ आणि ऑइल पेंटने लिहून कायम स्वरूपी लावायचे आदेश आहेत. हे दरपत्रक आता ५ मे २०१८ पर्यंत लावायचे होते, मात्र अजूनही लावले नाहीत.
दरफलक लावले नाहीत आणि जादा दर घेतले तर नियमभंग प्रकरण नोंदवणे आवश्यक आहे. मात्र जिल्ह्यातील निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, बीड आणि अंबाजोगाई तसेच दुय्यम निरीक्षक बीड क्र. १ आणि २ तसेच अंबाजोगाई क्र.१ आणि २ यांनी जाणीवपूर्वक काना डोळा करत ही प्रकरणे नोंदवली नाहीत, हे स्पष्ट होत आहे.
एकीकडे सरकारचे आणि आयुक्तांचे आदेश पाळले जात नाहीत. अधीक्षक कार्यालय कागदी घोडे नाचावते. यावरून हे माहित असून सर्वांचे संगनमत असल्याचे दिसते. तर दुसरीकडे बेकायदा दारुडे आपला प्रपंच न करता, उधळपट्टी करत कुटुंब आर्थिक नुकसानीत घालत आहेत. जिल्ह्यात वाढणारी दारूड्यांची संख्या जिल्हा प्रशासनाला का दिसत नाही, हा प्रश्न जनता आमच्याकडे उपस्थित करते, तेव्हा त्यांना आम्ही काय उत्तर द्यावे, हे समजत नाही.
नवीन दारू परवान्यांच्या फाईल मंजुरीसाठी पुढे करण्यापूर्वी अधीक्षकांनी आहेत ते परवाने धारक नियमाचे पालन करतात का ? हे पाहून कारवाई करणे गरजेचे आहे. तसेच जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांनी या कार्यालयाच्या कारभाराकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. ही बाब आम्ही सिंह यांच्याकडे उपस्थित करू, त्यानंतरच पुढे जाऊ, असे अँड. अजित देशमुख यांनी म्हंटले आहे.
- अधिक्षकांचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
- अँड. अजित देशमुख
बीड ( प्रतिनिधी ) कायद्यातील तरतूद आणि आयुक्तांचे आदेश याला हरताळ फासत जिल्ह्यात देशी दारू आणि बिअर बार चालक ग्राहकांना जादा दराने दारू विकत आहेत. ही बाब अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, बीड यांना माहित आहे. मात्र ते कोणतीही कारवाई करत नाहीत. दारू विक्रेते आणि अधिकारी यांच्यामध्ये काय साटेलोटे आहे, हे सांगता येत नाही. मात्र कायद्याचे उल्लंघन होत असताना अधीक्षक आणि त्यांचे कनिष्ठ अधिकारी बघ्याची भूमिका घेत आहेत. यातून दारूड्यांची संख्या वाढत असून गोर गरीब कुटुंब उद्धवस्त होत आहेत. त्यामुळे अधीक्षकांनी आपली भूमिका जाहीर करावी, अन्यथा आम्हाला पुढील पाऊल उचलावे लागेल, असा इशारा जेष्ठ समाजसेवक मा. अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी दिला आहे.
एकीकडे नवीन दारू दुकान परवाने मागणाऱ्या फाईल हातोहात पळत असताना दुसरीकडे अवैध दारू विक्री बाबत मौन पाळले जात आहे. अवैध आणि जादा दराने होणारी विक्री सरकारी अधिकारी यांना माहित आहे, तरीही अधिकारी बघ्याची भूमिका घेत असल्याने जनतेकडून करण्यात येणारा हप्तेखोरीचा आरोप खरा आहे का ? हा विषय संशोधनाचा ठरत आहे.
महाराष्ट्र देशी मद्य नियम १९७३ चे नियम ३२ आणि मुंबई विदेशी मद्य नियम १९५३ चे नियम ३३ प्रमाणे दारू दुकान आणि बिअर बार मध्ये दरफलक लावणे बंधनकारक आहे. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई यांनी सन २०१६ मध्ये आदेश बजावले आहेत. मात्र अधीक्षक कार्यालयाने आयुक्तांचे आदेश गुंडाळून ठेवले आहेत. असे का होत आहे, याकडे आता आम्ही गांभीर्याने लक्ष देणार आहोत.
सरकारने प्रत्येक दारू दुकानात काळ्या रंगाचा फलक लावून त्यावर पांढऱ्या रंगाने परवाना धारकाचे नाव, परवाना क्रमांक, दारूच्या प्रकारानुसार नाव, किती मिलिलिटर दारूचा काय भाव आहे, या बाबी लिहायच्या आहेत. हा फलक टिकाऊ आणि ऑइल पेंटने लिहून कायम स्वरूपी लावायचे आदेश आहेत. हे दरपत्रक आता ५ मे २०१८ पर्यंत लावायचे होते, मात्र अजूनही लावले नाहीत.
दरफलक लावले नाहीत आणि जादा दर घेतले तर नियमभंग प्रकरण नोंदवणे आवश्यक आहे. मात्र जिल्ह्यातील निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, बीड आणि अंबाजोगाई तसेच दुय्यम निरीक्षक बीड क्र. १ आणि २ तसेच अंबाजोगाई क्र.१ आणि २ यांनी जाणीवपूर्वक काना डोळा करत ही प्रकरणे नोंदवली नाहीत, हे स्पष्ट होत आहे.
एकीकडे सरकारचे आणि आयुक्तांचे आदेश पाळले जात नाहीत. अधीक्षक कार्यालय कागदी घोडे नाचावते. यावरून हे माहित असून सर्वांचे संगनमत असल्याचे दिसते. तर दुसरीकडे बेकायदा दारुडे आपला प्रपंच न करता, उधळपट्टी करत कुटुंब आर्थिक नुकसानीत घालत आहेत. जिल्ह्यात वाढणारी दारूड्यांची संख्या जिल्हा प्रशासनाला का दिसत नाही, हा प्रश्न जनता आमच्याकडे उपस्थित करते, तेव्हा त्यांना आम्ही काय उत्तर द्यावे, हे समजत नाही.
नवीन दारू परवान्यांच्या फाईल मंजुरीसाठी पुढे करण्यापूर्वी अधीक्षकांनी आहेत ते परवाने धारक नियमाचे पालन करतात का ? हे पाहून कारवाई करणे गरजेचे आहे. तसेच जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांनी या कार्यालयाच्या कारभाराकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. ही बाब आम्ही सिंह यांच्याकडे उपस्थित करू, त्यानंतरच पुढे जाऊ, असे अँड. अजित देशमुख यांनी म्हंटले आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा