घटना दुरूस्ती केल्यास मिळू शकते मराठा समाजाला आरक्षण 

निलेश चाळक बीड

आर्थिक दुरूष्ट्या मागास असलेल्या समाजाला आरक्षण देण्याची कोणतीही तरतुद राज्यघटनेत केलेली नाही व तसेच भारतीय राज्यघटना ही केवळ जन्माधारित जातीवरील आरक्षणालाच समंती देते व तसेच आरक्षणाची मर्यादा ही पन्नास टक्के आहे परंतू या मर्यादेचे उलघ्घंन करताना तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यानी राज्यघटनेतील नवव्या परिक्षिष्टाचा आधार घेतला होता परंतू हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रंलबित आहे त्यामुळे ईतर राज्य हे तामिळनाडूचे अनुकरण करू शकत नाही परंतू घटना दुरूस्ती केल्यास मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते असे मत आरक्षणाच्या अभ्यासकारातून होत आहे 

सर्व प्रकारच्या आरक्षणाना सर्वोच्च न्यायलयाने पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली आहे व कोणत्याही सरकारला ही मर्यादा वाढवून देता येत नाही व जर मराठा समाजाला आरक्षण द्यावायचे असेल तर त्या पन्नास टक्के आरक्षणातूनच मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे लागेल परंतू यासाठी अन्य मागासवर्गीयाचे आरक्षण कमी करावे लागेल परंतू यामध्ये एक विषेश बाब म्हणजे अनूसुचित जाती-जमातीचे आरक्षण कमी करता येत नाही जर तसा बदल केल्यास सरकारला मागासवर्गीयाच्या उद्रेंकाला समोर जाण्याची शक्यता असते व तसेच आरक्षण नितीमध्ये बहाल करणे न्यायिक,राजकिय,आणि व्यवाहारीक दुरूष्टया जवळजवळ शक्य नाही व याला न्यायालय मजूंरी हीदेत नाही परंतू राजकिय व्यवस्थेच्या विरोधात जसा असतोंष प्रकट करता येतो तो न्यायव्येवस्थेत करता येत नाही पन याचा अर्थ मराठा समाजाला  आरक्षण मिळणार नाही असे नाही तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते परंतू महाराष्ट्रात मराठा,गुजरातमध्ये पाटीदार,हरयाणात जाट,याना आरक्षण देताना ते आर्थिक मागासलेपणातून दिले गेले आणि आरक्षण बहाल करण्याची कोणतीही तरतुद राज्यघटनेत नाही व राज्यघटना केवळ जातीवरील आरक्षणाला समंती देते त्यामुळे आर्थिक मागासलेपण या निकाषावर आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला तरी आरक्षण देता येत नाही हे सत्य आहे त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी घटना दुरूस्ती हा एकमेव पर्याय शिल्लक रहातो व घटना दुरूस्ती केल्यास मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते परंतू आज योगायोगाने आर्थिक मागासलेपणापायी आरक्षणाची मागणी ज्या तीन राज्यात जोर धरून आहे त्या तिन्ही राज्यात भाजपा सत्तेत आहे व तसेच केन्द्रांमध्ये ही भाजपा सत्तेत आहे त्यामुळे अन्य सार्या राजकिय पक्षाची देखील याला अनुकूलता मिळू शकते त्यामुळे १२३ वी घटना दुरूस्तीसाठी कोणतीही आडचण येणार नाही 

सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाची निर्मिती करणारी १२१वी घटना दुरूस्ती घटना बाह्य ठरवली कारण या दुरूस्तीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे पंख कापले जात होते परंतू तसा धोका १२३ व्या घटना दुरूस्तीच्या बाबतीत येण्याचे कारण नाही त्यामुळे घटना दुरूस्ती केल्यास मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते

चौकट-------चौकट--------चौकट------------चौकट------------चौकट-------चौकट----

कधी केली होती घटना दुरूस्ती 

राज्यघटनेत नवव्या परिशिष्टाचा समावेश करताना पहीली घटना दुरूस्ती केली होती पंडीत जवाहारलाल नेहरू पतंप्रधान असताना व तसेच राज्यघटनेचा अमंल सुरू 

झाल्यानतंर लगेचच त्यानतंर एकऐक करून अगदी आली कडे वस्तू आणि सेवा

कर लागू करण्यासाठी राज्यघटनेत १२२ वी दुरूस्ती करण्यात आली होती त्यामुळे घटना दुरूस्थिबाबत हळवे होण्याचा विषय फार पुर्वीच निकाली निघाला होता घटना दुरूस्ती करून आरक्षणासाठी आर्थिक मागासलेपण हा निकष निश्चित केला गेला तर कोणत्याही वर्गाला नाराज न करता आरक्षण देता येउ शकते त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही असे नाही तर घटना दुरूस्ती केल्यास मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते आणि मडंळ आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानतंर जी घुसळण झाली तशी घुसळण थोंडीफार झाली तर होईल पण एक जटील प्रशन मार्गी लागेल 

चौकट-------चौकट--------चौकट------------चौकट------------चौकट-------चौकट----

या राज्यांनी आरक्षणाच्या मर्यादेचे उलघ्घंन करून घेतला घटनेतील तरतुदीचा घेतला आधार 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पन्नास टक्के आरक्षण मर्यादेचे उलघ्घंन तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यानी फार पुर्वीच केले आहे व त्या राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण ६९ टक्के आहे अगदी प्रारंभी हा तथाकथित मर्यादाभंग तामिळनाडू सरकारने केला आहे व सरकारने त्यासाठी राज्यघटनेतील नवव्या परिशिष्टाचा आधार घेतला आहे हे परिशिष्ट ससंद व राज्य विधीमडंळानी एकमताने घेतलेल्या निर्णयाची न्यायालयिन समिक्षा केली जाण्यास प्रतिबध करते म्हणजे न्यायालयिन समिक्षेपासून त्याना पुर्ण सरक्षण आहे  राज्य किवा देशातील तळागाळातल्या लोकाच्या उत्थापनासाठी आवश्यक ते निर्णय घेण्याची मुभा हे नवव्ये परिशिष्ट बहाल करते व तामिळनाडूने नेमका याचाच आधार घेतला या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नवव्या परिशिष्टातील न्यालयिन समिक्षेस प्रतिंबध करणारी तरतूद घटनाबाह्य ठरवली त्यालाही आव्हान दिले गेले आणि गेल्या अनेक दिवसापासून सर्वोच्या न्यायालयाच्या पुर्णपिठासोर हा विषय प्रलंबित आहे पण असले तरी 69 टक्केच्या आरक्षण मर्यादेस कोणतेही नुकसान पोहचलेले नाही पण हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने ईतर राज्य तामिळनाडूचे अनुकरन करू शकत नाहीत पण मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही असे नाही तर घटना दुरूस्ती केल्यास मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते